सरकारी छात्रावास में रहना अपने आप में एक राहत की बात होती है, प्राइवेट हॉस्टल के मुकाबले खर्च कम आता है। लेकिन फिर भी रोज़मर्रा की छोटी छोटी जरूरतें, जैसे साबुन, टूथपेस्ट या स्टेशनरी का खर्च, ये सब मिलाकर एक स्टूडेंट के बजट पर असर डालते हैं। बिहार सरकार के पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग ने इसी छोटी मगर जरूरी दिक्कत को हल करने के लिए एक योजना शुरू की है, नाम है मुख्यमंत्री बी.सी. और ई.बी.सी. छात्रावास अनुशासन योजना।
योजना है क्या
इसका मकसद सीधा और सिंपल है, सरकारी छात्रावासों में रहने वाले BC यानी पिछड़ा वर्ग और EBC यानी अत्यंत पिछड़ा वर्ग के छात्रों को उनकी दैनिक जरूरतों के लिए वित्तीय अनुदान देना। ये कोई बड़ी स्कॉलरशिप या फीस माफी वाली स्कीम नहीं, बल्कि छात्रावास में रहते हुए महीने दर महीने आने वाले छोटे खर्चों को थोड़ा हल्का करने की कोशिश है।
कितनी मदद मिलेगी
योजना के तहत सरकारी छात्रावासों में रहने वाले छात्रों को ₹1,000 प्रति माह की आर्थिक सहायता दी जाती है। ये राशि ज्यादा बड़ी नहीं लग सकती, लेकिन महीने के हिसाब से मिलने वाली ये रकम रोज़मर्रा के खर्चों में एक तरह की स्थिरता ला देती है, खासकर उन छात्रों के लिए जिनके परिवार की आर्थिक स्थिति पहले से ही कमजोर है।
कौन आवेदन कर सकता है
पात्रता की शर्तें ज्यादा उलझी हुई नहीं हैं, बस तीन चीज़ें पूरी होनी चाहिए।
- आवेदक BC या EBC श्रेणी से संबंधित हो
- परिवार की वार्षिक आय ₹3,00,000 से कम हो
- छात्र किसी सरकारी छात्रावास में रह रहा हो
तीसरी शर्त पर खासतौर पर ध्यान दीजिए, ये योजना सिर्फ सरकारी छात्रावास में रहने वाले छात्रों के लिए है। अगर कोई छात्र प्राइवेट हॉस्टल या किराए के कमरे में रहकर पढ़ाई कर रहा है, तो स्रोत में ऐसी स्थिति के लिए कोई प्रावधान नहीं बताया गया, यानी इस योजना का फायदा सिर्फ सरकारी छात्रावास वालों तक ही सीमित रहता दिख रहा है।
आय सीमा भी ध्यान देने वाली बात है, ₹3 लाख से ज्यादा वार्षिक पारिवारिक आय होने पर आवेदन स्वीकार नहीं होगा। तो ये स्कीम भी उन्हीं परिवारों को ध्यान में रखकर बनाई गई है जिनके लिए हर महीने का छोटा खर्च भी मायने रखता है।
किन दस्तावेज़ों की जरूरत होगी
दस्तावेज़ों की लिस्ट यहां छोटी है, ज्यादा भागदौड़ नहीं करनी पड़ेगी।
- जाति प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- जरूरत पड़ने पर कोई अन्य दस्तावेज़
तीनों मुख्य दस्तावेज़, जाति, आय और निवास प्रमाण पत्र, ये अक्सर बनवाने में कुछ दिन लग जाते हैं। अगर ये पहले से बने हुए न हों, तो आवेदन शुरू करने से पहले इन्हें बनवा लेना ज्यादा सही रहेगा, ताकि पोर्टल पर अपलोड करते वक्त कोई देरी न हो।
आवेदन कैसे करें
आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है, ई-कल्याण पोर्टल के जरिए होती है।
स्टेप 1 — सबसे पहले ई-कल्याण पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा।
स्टेप 2 — रजिस्ट्रेशन पूरा करने के लिए व्यक्तिगत विवरण और संपर्क विवरण भरना होगा।
स्टेप 3 — रजिस्ट्रेशन होने के बाद मिले हुए यूजर ID और पासवर्ड से लॉगिन करना होगा।
स्टेप 4 — लॉगिन के बाद आवेदन पत्र ध्यान से भरना होगा।
स्टेप 5 — सभी जरूरी दस्तावेज़ पोर्टल पर अपलोड करने होंगे।
स्टेप 6 — अपलोड किए गए दस्तावेज़ों के साथ आवेदन पत्र संबंधित अधिकारियों द्वारा सत्यापित किया जाएगा।
यहां एक बात समझ लेनी जरूरी है, आवेदन जमा करने के बाद भी प्रक्रिया वहीं खत्म नहीं होती। संबंधित अधिकारी दस्तावेज़ों और आवेदन की जांच करते हैं, इसलिए दस्तावेज़ों में कोई गड़बड़ी न हो, इसका ध्यान पहले से रखना बेहतर रहता है। गलत या अधूरे दस्तावेज़ अपलोड करने पर सत्यापन में देरी हो सकती है।
